तीन वर्ष पहले हाई कोर्ट ने भी अतिक्रमण मुक्त कराने का दिया आदेश पर नहीं हुआ कुछ

 

सिमरी बख्तियारपुर (सहरसा) ब्रजेश भारती : सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में एक अजीबो गरीब अतिक्रमण का मामला है जो करीब 19 वर्षों से नासुर बना हुआ है। यह अतिक्रमण का मामला किसी का नीजी नहीं बल्कि सरकारी सड़क का है।

अतिक्रमण की वजह से सड़क की स्थिति ऐसी हो गई है कि इस पर चलना अब दुभर्र हो गया है। कई बार निर्माण के लिए टेंडर हुआ लेकिन अतिक्रमण की वजह से नहीं बना जिसकी वजह से संवेदक काम छोड़ भाग गया। अभी टेंडर हुआ है लेकिन अतिक्रमण सड़क निर्माण में बाधक बना हुआ है।

19 वर्षों से बलथी-मसहरनियां पथ अतिक्रमण की वजह से नहीं बन पाया तो, सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर ग्रामीणों ने दिया अनुमंडल कार्यालय पर दिया धरना

जी हां हम बात कर रहे हैं चौने चार किलोमीटर लंबी दूरी की सड़क बलथी से मुसहरनियां पथ की। आज इस सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग को लेकर सरडीहा के दर्जनों ग्रामीणों ने सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल कार्यालय पर एक दिवसीय धरना दिया। वहीं धरना दे रहे ग्रामीणों का एक शिष्टमंडल एसडीओ को ज्ञापन सौंप अपनी मांग रखी।

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वरिष्ठ ग्रामीण ओंमकारशरण सिंह के नेतृत्व में धरना पर बैठे पंचायत समिति राहुल कुमार सिंह, मोहन सिंह, बालकृष्ण सिंह, भुवन, ठाकुर प्रताप, नवल किशोर, बलभद्र, प्रफुल्ल, कुमार आनंद, प्रभात चंद्र, रत्नेश प्रसाद, विजय, मुरारी, राणा प्रसाद, आनंद स्वराज सिंह सहित अन्य ने बताया कि 3.75 किलोमीटर इस सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए कितना बार प्रशासन से गुहार लगा थक चुके हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ।

ओंमकार शरण सिंह की मानें तो 2000 से ही इस सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए छोटे से लेकर वरीय अधिकारियों को कहा गया लेकिन कुछ नहीं हुआ तब जाकर हाई कोर्ट पटना में जनहित याचिका दायर की गई। 2016 में पटना हाईकोर्ट ने अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश पारित किया लेकिन स्थानीय प्रशासन कागजी खानापूर्ति कर मामला रफा दफा कर दिया।

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अंत में हम लोगों ने यहां आज धरना दिया है अगर जल्द अतिक्रमण मुक्त हो सड़क निर्माण शुरू नहीं किया गया तो यह आंदोलन आगे भी चरणबद्ध रूप से शुरू कर दिया जाएगा जो अनवरत जारी रहेगा।

इस संबंध एसडीओ वीरेन्द्र कुमार ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल करते सीओ को अतिक्रमण हटाने को लेकर आदेश दिया गया है। वहीं देर शाम अंचलाधिकारी के द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए धरना दे रहे लोगों से वार्ता कर जल्द अतिक्रमण हटाने की ठोस आश्वासन पर धरना समाप्त किया गया।