24 जनवरी को काटे गए चेक को अबतक नहीं जमा कराया गया खाते में
वार्ड प्रबंधन समिति ने लगाया मुखिया व सेवक पर पीसी मांगने का आरोप
सिमरी बख्तियारपुर (सहरसा) @Brajesh_Bharti. मुख्यमंत्री के चहेते सात निशचय योजना का हाल किसी से छुपा नहीं है, धटिया निर्माण से लेकर कमीशन खोरी चरम पर है कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति कर मामला को रफा दफा कर दिया जाता है।
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ताज़ा मामला सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के सिमरी पंचायत से सामने आया है। यहां मुखिया व पंचायत सेवक के द्वारा आठ माह पहले काटे गए चेक को अब तक वार्ड प्रबंधन समिति के खाते में जमा नहीं कराया गया है।
इस संबंध में वार्ड प्रबंधन समिति ने बीडीओ को लिखित आवेदन देकर आठ माह पहले काटे गए चेक का छाया प्रति संलग्न करते हुए अबिलंब खाते में राशि दिलवाने की गुहार लगाई गई है।
क्या है मामला : इस पंचायत के वार्ड नं दस में अजीज के घर से मुख्य सड़क तक पीसीसी ढलाई हेतू तकनीकी स्वीकृति उपरांत प्राक्कलन बनाई गई। यह योजना पांच लाख पन्द्रह हजार एक सौ रूपए का स्वीकृत हुआ। नियमानुसार प्रथम किस्त के रूप में ग्राम पंचायत के द्वारा 60 प्रतिशत राशि वार्ड प्रबंधन समिति के खाते में डाल कार्य को शुरू करने का निर्देश दिया जाना है।
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24 जनवरी 19 को कटा चेक : मुखिया व पंचायत सचिव ने 24 जनवरी 2019 को वार्ड प्रबंधन समिति दस के नाम से तीन लाख नौ हजार रुपए का चेक काट दिया। काटे गए चेक को खाते में जमा कराना था लेकिन आठ माह बीतने को है अबतक चेक खाते में जमा नहीं की गई है।
वार्ड प्रबंधन समिति ने लगाया आरोप : वार्ड नं दस के वार्ड प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सह वार्ड सदस्य गुलो खातून व सचिव अफताब आलम ने आरोप लगाया है कि मुखिया व सचिव चेक काट अब पीसी की मांग कर रहे हैं बोला जा रहा है कि जबतक कमीशन का राशि नहीं दी जाएगी खाते में चेक जमा नहीं कराया जाएगा।
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क्या कहते हैं बीडीओ : सिमरी बख्तियारपुर बीडीओ मनोज कुमार से इस संबंध में पुछे जाने पर बताया कि चेक काट खाते में अबतक जमा नहीं कराना गलत बात है। पुरे मामले की जांच कराई जाएगी दोषी पाए जाने पर अग्रतर कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा।
क्या कहती है मुखिया : इस संबंध में मुखिया पुनम देवी से पुछे जाने पर बताई की जब उपरोक्त योजना का काम पहले होने की जानकारी हुई तो काटे गए चेक को रद्द कर दिया गया है। तकनीकी स्वीकृति के संबंध में उन्होंने बताई कि आफिस में बैठे स्वीकृति दी गई है। पीसी का आरोप बेवुनियाद है।
