पंचायत स्तरीय विकास योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित

डीएम की अगुवाई में आयोजित बैठक में 5 एजेंडा पर हुई विस्तार से चर्चा

• प्रभार नहीं देने वाले पंचायत सचिव पर होगी कठोर कार्रवाई : डीएम

सिमरी बख्तियारपुर (सहरसा) वरिष्ठ पत्रकार अनिल वर्मा की रिपोर्ट : नगर परिषद सिमरी के सभागार में गुरुवार को जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने अनुमंडल क्षेत्र के सलखुआ एवं बनमा-ईटहरी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में संचालित पंचायत स्तरीय विकास योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित किया।

बैठक में उप विकास आयुक्त सहरसा, अनुमंडल पदाधिकारी सिमरी बख्तियारपुर, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी सलखुआ व बनमा इटहरी एवं अंचलाधिकारी सलखुआ व बनमा इटहरी, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस, महिला पर्यवेक्षिका, मुखिया मौजूद रहे।

बैठक में 5 एजेंडों पर समीक्षा की गई। जिन पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है उसे अविलब पंचायत को हस्तांतरण करने का निर्देश दिया गया एवं जहां कार्य चल रहा है उसे अभिलंब पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। जिस पंचायत में पंचायत सरकार भवन हेतु एनओसी प्राप्त हो चुका है उस पंचायत में ग्राम सभा से पारित कराकर उसका छाया प्रति जिला पंचायत को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए ग्राम पंचायत मुखिया और पंचायत सचिव को 2 दिनों के अंदर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का निर्देश दिया गया। लोहिया स्वच्छ अभियान सहरसा अंतर्गत वित्तिय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में 30 एवं 60 ग्राम पंचायतों में एक-एक यूनिट डब्ल्यूपीयू निर्माण का लक्ष्य राज्य द्वारा निर्धारित है निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 2021-22 में ग्यारह एवं 2022-23 में एक डब्लूपीयू निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं शेष निर्माण कार्य प्रगति पर होने की जानकारी दी गई।

बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा सभी मुखिया को निर्देश दिया गया कि लंबित डब्लूपीयू निर्माण कार्य को 31 मार्च तक पूर्ण किया जाय तथा शेष बचे ग्राम पंचायत को अंचलाधिकारी से एनओसी प्राप्त कर कार्य प्रारंभ करने के लिए निर्देश किया गया। जंक्शन निर्माण कार्य में प्रगति लाने हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया। आंगनबाड़ी के निर्माण हेतु 3 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश सभी सीओ एवं राजस्व कर्मचारी को दिया गया।

ग्राम पंचायत मुखिया व सीओ व राजस्व कर्मचारी एवं पंचायत सचिव से समन्वय कर आंगनबाड़ी के लिए जमीन उपलब्ध कराते हुए निर्माण कराने का निर्देश जिला पदाधिकारी द्वारा दिया गया। इसके अलावा सभी पंचायतों में बाढ आश्रय स्थल का निर्माण कराया जाना है। कुछ पंचायतों में बाढ़ आश्रय स्थल का निर्माण कराया गया है। यह पंचायत का साधन है।

जिला पदाधिकारी द्वारा प्राथमिकता के अनुसार बरसात के पहले जमीन चिन्हित कर अविलंब कार्य शुरू कराने का निर्देश दिया गया। बैठक में बताया गया कि कुछ पंचायतों में पंचायत सचिव के द्वारा प्रभार नहीं दिया गया है। जिला पदाधिकारी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि जहाँ पंचायत सचिव द्वारा प्रभार नहीं दिया जा रहा है उस पर कारवाई किए जाने की बात कही गई।