विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा कर कार्य में तेजी लाने का दिया निर्देश
सहरसा। सोमवार को नवपदास्थापित जिलाधिकारी कौशल कुमार ने समाहरणालय सभा कक्ष में जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों, सीओ एवं प्रखंडों के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठककर प्रखंड/पंचायत/वार्ड स्तर पर क्रियान्वित योजनाओं के अद्यतन प्रगति की समीक्षा की।
बैठक में खासकर सात निश्चय से संबंधित योजनाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, जल-जीवन-हरियाली की विस्तृत समीक्षा की गई। सात निश्चय अंतर्गत हर- घर- नल का जल योजना की प्रगति पर असंतोष जताते हुए डीएम ने कहा कि जल्द से जल्द गुणवत्तापूर्ण तरीके से ली गई योजनाओं को पूर्ण कराएं। ऐसी शिकायतें मिल रही है कि संवेदक द्वारा उचित स्थान पर बोरिग आदि कार्य नहीं कर यत्र- तत्र किया जा रहा है। गुणवत्ता में भी कमी की बात की जा रही है।
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कहा कि संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं वरीय पदाधिकारी स्वयं क्षेत्र भ्रमण कर देखें कि किस वार्ड में कहां काम चल रहा है, और उसका संवेदक कौन है। सीओ यह सुनिश्चित करें कि जिन योजनाओं में कार्य आरंभ नहीं हुआ है, उसमें भूमि उपलब्धता की स्थिति क्या है। एनओसी मिला है या नहीं। इस योजना के अन्तर्गत वार्ड स्तर पर ली गयी योजनाओं में जहां कार्य आरंभ हो चुका है एवं टेंडर आदि सभी प्रक्रिया पूर्ण कर अगले दो माह के अंदर शत प्रतिशत योजनाओं को पूरा करना सुनिश्चित कराएं। किसी प्रकार की कोताही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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कहा कि क्षेत्र भ्रमण के क्रम में वे स्वयं समीक्षा करेंगे। पक्की नाली-गली निश्चय योजना में डीएम ने कहा कि हर घर तक पक्की नाली गली पहुंचाया जाना है। यदि कोई टोला वार्ड छूट गया है तो पुन: समीक्षा कर लें। जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारियों का दायित्व है कि सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में अपने-अपने आवंटित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को अधिक से अधिक क्षेत्र भ्रमण करते हुए उनका मार्गदर्शन करें।
प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी यह समीक्षा करें कि मुखिया/पंचायत सचिव के स्तर से वार्ड समिति को राशि का अन्तरण नियमानुसार किया गया है या नहीं। वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर संबंधित के विरूद्ध कार्रवाई भी करें। मुख्यमंत्री आवास योजना में प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए सभी बीडीओ को निर्देश दिया गया कि इस योजना में अविलंब प्रगति लाएं। उप विकास आयुक्त अपने स्तर से अनुश्रवण करते हुए इस योजना में शत प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित कराएंगे।
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प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत प्राप्त नए लक्ष्य को 28 फरवरी, 2020 तक पूरा करने का निर्देश दिया गया। शौचालय निर्माण के संदर्भ में प्रोत्साहन राशि भुगतान की समीक्षा की गई। हर पंचायतों में दो-दो सामुदायिक शौचालय का निर्माण आगामी 31 मार्च तक पूरा किया जाना है। बैठक में उप विकास आयुक्त, निदेशक डीआरडीए, स्थापना उप समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर, सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, बीडीओ- सीओ सहित अन्य उपस्थित रहे। श्रोत जागरण।
