UPI Charges 2025: 3,000 से ऊपर 1 बड़ा बदलाव, 2 मिनट में जानें सच्चाई, चौंक जाएंगे

आजकल डिजिटल पेमेंट का चलन बहुत बढ़ गया है, और भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है UPI (Unified Payments Interface). UPI ने पैसे भेजना और लेना बेहद आसान बना दिया है। चाहे आप सब्ज़ी वाले को पैसे दें या ऑनलाइन शॉपिंग करें, UPI से सब कुछ फ्री और झटपट हो जाता है।

हाल ही में सोशल मीडिया और न्यूज़ में यह खबर तेजी से फैली कि अब अगर आप ₹3,000 से ज्यादा UPI पेमेंट करते हैं, तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। इस खबर ने आम लोगों को परेशान कर दिया। बहुत से लोग सोचने लगे कि क्या अब डिजिटल पेमेंट महंगा हो जाएगा? क्या सरकार सच में UPI पर चार्ज लगाने जा रही है? आइए जानते हैं इस खबर की पूरी सच्चाई और सरकार का क्या कहना है।

UPI Charges 2025

क्या है हकीकत?

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सरकार ₹3,000 से ज्यादा के UPI ट्रांजैक्शन पर MDR (Merchant Discount Rate) चार्ज फिर से लागू करने की सोच रही है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी दुकान या ऑनलाइन मर्चेंट को ₹3,000 से ज्यादा की पेमेंट करते हैं, तो उस पर एक छोटा सा फीस लग सकता है।

यह चार्ज ग्राहक (आप) पर नहीं, बल्कि मर्चेंट (दुकानदार या बिजनेस) पर लगेगा। अभी तक UPI पेमेंट पूरी तरह फ्री है, न ग्राहक को कोई चार्ज देना पड़ता है, न ही दुकानदार को। इसे ही “Zero MDR Policy” कहा जाता है। लेकिन बैंकों और पेमेंट कंपनियों का कहना है कि UPI के बढ़ते इस्तेमाल और इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत को देखते हुए, अब कुछ बड़े ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाना जरूरी हो सकता है।

प्रस्तावित बदलाव क्या हैं?

• ₹3,000 तक के ट्रांजैक्शन: पूरी तरह फ्री रहेंगे, कोई चार्ज नहीं लगेगा।
• ₹3,000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन: मर्चेंट्स (दुकानदारों) पर 0.3% तक MDR चार्ज लगाने का सुझाव दिया गया है।
• ग्राहकों पर कोई चार्ज नहीं: अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं है कि ग्राहक को पैसे भेजने या पेमेंट करने पर चार्ज देना पड़े।
• RuPay कार्ड पर छूट: RuPay क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर फिलहाल कोई चार्ज नहीं लगेगा।

चार्ज की जरूरत क्यों पड़ी?

• बैंकों और पेमेंट कंपनियों का खर्च: UPI से हर महीने करोड़ों ट्रांजैक्शन होते हैं। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए रखना और सिक्योरिटी मेंटेन करना बैंकों के लिए महंगा पड़ता है।
• बढ़ती डिजिटल पेमेंट: भारत में 80% से ज्यादा रिटेल डिजिटल पेमेंट UPI से हो रही है। 2020 के बाद से मर्चेंट पेमेंट्स का कुल वॉल्यूम ₹60 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुका है।
• Zero MDR Policy: 2020 से मर्चेंट्स पर कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा, जिससे बैंकों को नुकसान हो रहा है।
• सस्टेनेबिलिटी: चार्ज लगाने से बैंक और फिनटेक कंपनियां नई टेक्नोलॉजी और बेहतर सर्विस में निवेश कर सकेंगी।

सरकार और NPCI का ताजा बयान

जैसे ही यह खबर वायरल हुई, वित्त मंत्रालय और NPCI ने साफ किया कि UPI ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं लगाया गया है। सरकार ने कहा कि ऐसी खबरें पूरी तरह से गलत और भ्रामक हैं। UPI को बढ़ावा देने के लिए उसे सस्ता और सबकी पहुंच में रखा जाएगा।

सरकार का कहना है कि अभी UPI ट्रांजैक्शन पूरी तरह फ्री हैं, और फिलहाल मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने की कोई योजना नहीं है।

“UPI ट्रांजैक्शन पर एमडीआर चार्ज लगाए जाने की अटकलें और दावे पूरी तरह से झूठे, निराधार और भ्रामक हैं। सरकार UPI के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”
— वित्त मंत्रालय

जरूरी सलाह

• किसी भी अफवाह या वायरल खबर पर तुरंत भरोसा न करें।
• जब तक सरकार या NPCI की ओर से आधिकारिक घोषणा न हो, तब तक UPI पेमेंट फ्री है।
• UPI पेमेंट करते समय कोई चार्ज कटता है या नहीं, इसका ध्यान रखें।
• अगर भविष्य में कोई बदलाव होता है, तो बैंक या NPCI आपको SMS/नोटिफिकेशन के जरिए जानकारी देंगे।

कौन-कौन प्रभावित होगा?

निष्कर्ष

• अभी तक UPI से ₹3,000 से ज्यादा की पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं है।
• सरकार ने साफ किया है कि ऐसी खबरें गलत और भ्रामक हैं।
• अगर भविष्य में कोई बदलाव होता है, तो उसकी आधिकारिक जानकारी दी जाएगी।
• UPI पेमेंट भारत में सबसे सस्ता, तेज़ और सुरक्षित तरीका बना रहेगा।

Disclaimer:

यह लेख सोशल मीडिया और न्यूज़ में चल रही अफवाहों के आधार पर तैयार किया गया है। सरकार और NPCI ने साफ किया है कि UPI पेमेंट पर ₹3,000 या उससे ज्यादा की रकम पर कोई चार्ज नहीं लगाया गया है। अभी तक ऐसा कोई नियम लागू नहीं हुआ है। अगर भविष्य में कोई बदलाव होता है, तो उसकी आधिकारिक घोषणा जरूर की जाएगी। फिलहाल, UPI पेमेंट पूरी तरह फ्री है।