पिछले कुछ सालों में लाखों भारतीय निवेशकों का पैसा सहारा इंडिया की को-ऑपरेटिव सोसाइटीज में फंसा हुआ था। निवेशकों की लंबे समय से चली आ रही मांग और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल शुरू किया। इस पोर्टल के जरिए अब निवेशकों को उनका फंसा हुआ पैसा वापस मिल रहा है। कई लोगों को आवेदन में दिक्कतें आई थीं, जिसके चलते सरकार ने अब री-सबमिशन यानी नए सिरे से आवेदन करने की सुविधा शुरू की है, जिससे वे निवेशक भी अपना पैसा वापस पा सकें जिनका पिछला आवेदन अधूरा या रिजेक्ट हो गया था।
सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल का मुख्य उद्देश्य उन निवेशकों को राहत देना है, जिन्होंने सहारा ग्रुप की चार को-ऑपरेटिव सोसाइटीज में पैसे जमा किए थे और जिनकी मैच्योरिटी पूरी हो चुकी है। सरकार द्वारा इस प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया गया है। अब तक करोड़ों निवेशकों को राहत मिल चुकी है और 2025 में नई किस्त जारी होने के साथ ही और भी निवेशकों को पैसा मिलना शुरू हो गया है।
क्या है यह योजना?
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सहारा इंडिया रिफंड योजना भारत सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय की निगरानी में चलाई जा रही है। यह योजना खासतौर पर उन निवेशकों के लिए है, जिन्होंने सहारा इंडिया की चार को-ऑपरेटिव सोसाइटीज—Sahara Credit Cooperative Society Ltd., Saharayan Universal Multipurpose Society Ltd., Humara India Credit Cooperative Society Ltd., और Stars Multipurpose Cooperative Society Ltd.—में पैसे जमा किए थे।
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा SEBI रिफंड अकाउंट से ₹5,000 करोड़ की राशि CRCS (Central Registrar of Cooperative Societies) को ट्रांसफर की है, जिससे निवेशकों को उनका पैसा लौटाया जा सके। पहले चरण में जिन निवेशकों की जमा राशि ₹10,000 तक थी, उन्हें पैसा लौटाया गया। अब री-सबमिशन प्रक्रिया के तहत वे निवेशक भी आवेदन कर सकते हैं जिनका क्लेम ₹50,000 तक है।
री-सबमिशन प्रक्रिया क्यों जरूरी है?
बहुत से निवेशकों ने पहली बार आवेदन करते समय दस्तावेजों में गलती कर दी थी या उनके डॉक्यूमेंट अधूरे थे, जिससे उनका क्लेम रिजेक्ट या पेंडिंग हो गया। सरकार ने ऐसे निवेशकों के लिए री-सबमिशन (Re-Submission) प्रक्रिया शुरू की है। इस प्रक्रिया में पुराने आवेदन को सुधार कर दोबारा सबमिट किया जा सकता है, जिससे फंसा पैसा वापस पाने का एक और मौका मिलता है।
री-सबमिशन के लिए नया पोर्टल भी शुरू किया गया है, जहां निवेशक अपने पुराने आवेदन का स्टेटस देख सकते हैं और जरूरी सुधार कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है, जिससे घर बैठे ही आवेदन किया जा सकता है।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
सहारा इंडिया रिफंड के लिए आवेदन या री-सबमिशन करते समय कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है—
- सदस्यता नंबर (Membership Number)
- जमा खाता नंबर (Deposit Account Number)
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर
- डिपॉजिट सर्टिफिकेट या पासबुक
- बैंक अकाउंट डिटेल्स (जो आधार से लिंक हो)
इन दस्तावेजों के बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन सबमिट करने के बाद आपको एक एनरोलमेंट नंबर मिलेगा और आपके मोबाइल पर SMS भी आएगा।
आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले सहारा रिफंड री-सबमिशन पोर्टल पर जाएं।
- अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर और आधार नंबर के आखिरी चार अंक डालें।
- ओटीपी वेरीफाई करें और लॉगिन करें।
- अपनी पुरानी एप्लिकेशन का स्टेटस देखें।
- अगर कोई डिफिशिएंसी मैसेज है, तो संबंधित डॉक्यूमेंट या जानकारी अपडेट करें।
- सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन सबमिट करें।
- सबमिशन के बाद आपको एक नया एनरोलमेंट नंबर मिलेगा, जिससे आप आगे अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं।
रिफंड कितने समय में मिलेगा?
सरकार की ओर से दावा किया गया है कि आवेदन के 45 दिनों के भीतर पैसा आपके आधार से लिंक बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आवेदन के बाद आपके दस्तावेजों की जांच की जाएगी और वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद ही पैसा मिलेगा। जिन निवेशकों का आवेदन सही पाया जाता है, उन्हें सीधे बैंक खाते में पैसा भेजा जाता है।
किन्हें मिलेगा रिफंड?
सिर्फ उन्हीं निवेशकों को रिफंड मिलेगा, जिन्होंने सहारा इंडिया की चारों को-ऑपरेटिव सोसाइटीज में निवेश किया था और जिनकी मैच्योरिटी पूरी हो चुकी है। जिनका आवेदन या दस्तावेज अधूरे हैं, उन्हें री-सबमिशन के जरिए एक और मौका मिल रहा है।
निष्कर्ष
सहारा इंडिया रिफंड री-सबमिशन प्रक्रिया उन निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत है, जिनका पैसा अब तक फंसा हुआ था या जिनका आवेदन अधूरा रह गया था। सरकार की पहल से अब लाखों लोगों को अपना पैसा वापस मिलने की उम्मीद जगी है। सभी पात्र निवेशक अपने दस्तावेजों के साथ जल्द से जल्द आवेदन या री-सबमिशन करें, ताकि वे भी इस योजना का लाभ उठा सकें।
