हर किसी का सपना होता है कि उसका खुद का पक्का घर हो, खासकर शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों का। लेकिन बढ़ती महंगाई और सीमित आमदनी के चलते यह सपना अधूरा रह जाता है। ऐसे में सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY-Urban 2025) के तहत गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को घर दिलाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवारों को आर्थिक सहायता देकर उनका खुद का घर बनवाना या खरीदवाना है। सरकार इस योजना के तहत घर बनाने के लिए ₹2.5 लाख की सहायता और होम लोन पर ₹1.8 लाख तक की ब्याज सब्सिडी दे रही है। इससे लाखों परिवारों को अपना घर खरीदने या बनाने में मदद मिल रही है।
PM Awas Yojana Urban 2025
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| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY-Urban 2025) |
| लॉन्च वर्ष | 1 सितंबर 2024 (PMAY-U 2.0) |
| उद्देश्य | शहरी गरीब/मध्यम वर्ग को पक्का घर उपलब्ध कराना |
| कुल टार्गेट | 1 करोड़ नए घर अगले 5 साल में |
| आर्थिक सहायता | ₹2.5 लाख (घर बनाने के लिए) |
| ब्याज सब्सिडी | ₹1.8 लाख तक (होम लोन पर) |
| पात्रता | EWS, LIG, MIG, वार्षिक आय सीमा ₹3 लाख से ₹9 लाख तक |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन, राज्य/केंद्र सरकार की वेबसाइट या CSC सेंटर |
| मुख्य लाभार्थी वर्ग | विधवा, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, SC/ST, अल्पसंख्यक, महिलाएं |
| योजना की अवधि | 2024-2029 (5 वर्ष) |
शहर में घर बनाने के लिए सरकार की मदद
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY-U 2.0) को 1 सितंबर 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए लागू किया गया है। इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य है कि 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराया जाए।
इस योजना के तहत जिन लोगों के पास अपनी जमीन है, उन्हें घर बनाने के लिए ₹2.5 लाख की आर्थिक सहायता मिलती है। वहीं, जिनके पास जमीन नहीं है, उनके लिए सरकार बिल्डर्स के साथ मिलकर किफायती घर उपलब्ध कराती है। अगर कोई व्यक्ति होम लोन लेकर घर खरीदता है, तो उसे ₹1.8 लाख तक की ब्याज सब्सिडी भी मिलती है, जिससे उसकी EMI कम हो जाती है।
योजना का उद्देश्य
- शहरी गरीब, मध्यम वर्ग, विधवा, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक आदि को घर उपलब्ध कराना।
- झुग्गी या किराए के मकान में रहने वालों को पक्का घर दिलाना।
- महिलाओं के नाम पर या संयुक्त स्वामित्व में घर की रजिस्ट्री को बढ़ावा देना।
मुख्य बातें
- ₹2.5 लाख की सहायता: अगर आपके पास खुद की जमीन है और आप घर बनाना चाहते हैं, तो सरकार सीधे आपके खाते में तीन किस्तों में ₹2.5 लाख भेजती है।
- ₹1.8 लाख तक की ब्याज सब्सिडी: अगर आप बैंक से होम लोन लेकर घर खरीदते हैं, तो सरकार लोन के ब्याज पर सब्सिडी देती है, जिससे आपकी EMI कम हो जाती है।
- आवास वाउचर: जिनके पास जमीन नहीं है, उन्हें सरकार बिल्डर्स के साथ मिलकर कम कीमत पर घर उपलब्ध कराती है।
- पात्रता: EWS (आर्थिक रूप से कमजोर), LIG (निम्न आय वर्ग), MIG (मध्यम आय वर्ग) परिवार, जिनकी वार्षिक आय ₹3 लाख से ₹9 लाख तक है, आवेदन कर सकते हैं।
- महिलाओं को प्राथमिकता: घर की रजिस्ट्री महिला के नाम पर या संयुक्त नाम पर होना जरूरी है।
- झुग्गी या किराए पर रहने वालों को प्राथमिकता: झुग्गी/चाल में रहने वाले, भूमिहीन, विधवा, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर, SC/ST, अल्पसंख्यक आदि को प्राथमिकता दी जाती है।
आवेदन कैसे करें?
- ऑनलाइन आवेदन:
- आधिकारिक वेबसाइट या राज्य सरकार की वेबसाइट पर जाएं।
- ‘Citizen Assessment’ सेक्शन में जाकर आवेदन फॉर्म भरें।
- जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें और सबमिट करें।
- ऑफलाइन आवेदन:
- नजदीकी CSC (Common Service Center) या नगर निगम कार्यालय में जाकर आवेदन करें।
- फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेज़ जमा करें।
- आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज़:
- आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, भूमि या संपत्ति के दस्तावेज़, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक की कॉपी आदि।
मुख्य वर्टिकल
- Beneficiary Led Construction (BLC): खुद की जमीन पर घर बनाने के लिए।
- Affordable Housing in Partnership (AHP): बिल्डर्स के साथ मिलकर किफायती घर।
- Affordable Rental Housing (ARH): किराए पर सस्ते घर।
- Interest Subsidy Scheme (ISS): होम लोन पर ब्याज सब्सिडी।
लाभ
- शहरी गरीब और मध्यम वर्ग को पक्का घर।
- महिलाओं को संपत्ति में अधिकार।
- लोन पर ब्याज सब्सिडी से EMI कम।
- झुग्गी/किराए में रहने वालों को प्राथमिकता।
- दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, विधवा, ट्रांसजेंडर, SC/ST, अल्पसंख्यक को विशेष प्राथमिकता।
- घर के साथ-साथ बुनियादी सुविधाएं (पानी, बिजली, शौचालय) भी उपलब्ध।
पात्रता शर्तें
- आवेदक के पास पहले से कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए।
- परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे ही शामिल माने जाएंगे।
- EWS, LIG, MIG वर्ग के लोग आवेदन कर सकते हैं।
- वार्षिक आय सीमा: EWS – ₹3 लाख तक, LIG – ₹6 लाख तक, MIG – ₹9 लाख तक।
- महिलाओं के नाम पर या संयुक्त नाम पर घर की रजिस्ट्री जरूरी।
कितनी मदद मिलती है?
| लाभार्थी वर्ग | आर्थिक सहायता (घर बनाने के लिए) | ब्याज सब्सिडी (होम लोन पर) |
|---|---|---|
| EWS/LIG/MIG | ₹2.5 लाख | ₹1.8 लाख तक |
जरूरी बातें
- आवेदन के बाद पात्रता की जांच संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश/शहरी निकाय द्वारा की जाती है।
- एक बार योजना के किसी वर्टिकल का चयन करने के बाद, उसे बदला नहीं जा सकता।
- योजना के तहत पैसा तीन किस्तों में मिलता है – 40:40:20 के अनुपात में।
- होम लोन पर ब्याज सब्सिडी अधिकतम 12 साल तक के लोन के लिए मिलती है।
Disclaimer:
यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) पूरी तरह से असली और सरकारी है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा 1 सितंबर 2024 से लागू किया गया है। योजना का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है।
लेकिन ध्यान रखें, योजना का लाभ तभी मिलेगा जब आप पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं और आवेदन के बाद आपकी पात्रता की पुष्टि संबंधित सरकारी एजेंसी द्वारा कर दी जाती है। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या फर्जीवाड़े से बचें और केवल सरकारी वेबसाइट या अधिकृत केंद्रों से ही आवेदन करें।
