केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह साल पेंशन से जुड़ी कई राहत भरी खबरें लेकर आया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में एक नई अधिसूचना जारी की है, जिसमें कुछ विशेष पेंशनर्स को अतिरिक्त पेंशन देने का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। साथ ही सरकार ने नए Unified Pension Scheme (UPS) की भी घोषणा की है, जिससे उन कर्मचारियों को फायदा होगा जो फिलहाल National Pension System (NPS) के अंतर्गत आते हैं।
इस नई पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद ज्यादा वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। खासतौर पर उम्रदराज पेंशनर्स को अधिक राहत दी गई है, ताकि वे अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव को बिना आर्थिक चिंता के व्यतीत कर सकें। आइए जानते हैं कि यह नई अधिसूचना क्या कहती है, किसे अतिरिक्त पेंशन मिलेगी और UPS योजना में क्या फायदे हैं।
80 वर्ष या उससे ऊपर के पेंशनर्स को बड़ा लाभ
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सरकार ने पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग द्वारा पेंशन नियमों में अहम बदलाव किए हैं। इसके तहत 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनर्स को अब बेसिक पेंशन के अलावा अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। यह लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जो केंद्रीय सरकार के पेंशनधारी हैं और निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके हैं।
नए दिशानिर्देशों के अनुसार, जैसे ही कोई पेंशनर 80 वर्ष की उम्र पूरी करता है, उसी महीने की पहली तारीख से उसे अतिरिक्त पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी व्यक्ति का जन्म 20 अगस्त 1942 को हुआ है, तो उसे 1 अगस्त 2022 से यह लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
यह संशोधन Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 के नियम 44 के अंतर्गत लागू किया गया है। पहले यह प्रावधान 1972 के नियमों में मौजूद था, लेकिन अब इसे 2021 के अद्यतन नियमों में शामिल कर दिया गया है। सभी सरकारी विभागों और बैंकों को इसे लागू करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
उम्र के अनुसार अतिरिक्त पेंशन की दर
- 80 से 85 वर्ष – मूल पेंशन का 20% अतिरिक्त
- 85 से 90 वर्ष – मूल पेंशन का 30% अतिरिक्त
- 90 से 95 वर्ष – मूल पेंशन का 40% अतिरिक्त
- 95 से 100 वर्ष – मूल पेंशन का 50% अतिरिक्त
- 100 वर्ष या उससे अधिक – मूल पेंशन का 100% अतिरिक्त
इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित होता है कि जैसे-जैसे कर्मचारी की उम्र बढ़े, उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पेंशन की राशि भी बढ़े। इसे बुजुर्ग पेंशनधारियों की सेहत और जीवनशैली का ध्यान रखते हुए लाया गया है।
Unified Pension Scheme (UPS): NPS वालों को बड़ी राहत
1 अप्रैल 2025 से सरकार ने एक नई पेंशन योजना शुरू की है, जिसे “Unified Pension Scheme (UPS)” नाम दिया गया है। यह योजना विशेष तौर पर उन कर्मचारियों के लिए है जो फिलहाल NPS के अंतर्गत आते हैं, या इस तिथि के बाद सरकारी सेवा में शामिल होंगे।
UPS का उद्देश्य पुरानी पेंशन जैसी गारंटीड सुविधाएं एक नए और टिकाऊ ढांचे में देना है। इस योजना में सरकारी कर्मचारी और केंद्र सरकार दोनों नियमित रूप से एक तय अंशदान देते हैं, जिससे रिटायरमेंट के बाद निश्चित मासिक पेंशन दी जा सके।
विशेष लाभ:
- गारंटीड मासिक पेंशन: रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की औसत बेसिक तनख्वाह का 50% तक पेंशन प्राप्त होगा, बशर्ते कर्मचारी ने 25 वर्ष या उससे अधिक सेवा की हो। यदि सेवा 10 साल से अधिक और 25 साल से कम है, तो प्रपोशनल (अनुपातिक) पेंशन दी जाएगी।
- मिनिमम गारंटी: हर पात्र कर्मचारी को न्यूनतम ₹10,000 मासिक पेंशन की गारंटी होगी, यदि उसने कम से कम 10 साल की सेवा की हो।
- पारिवारिक पेंशन का प्रावधान: कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके आश्रित (अधिकतर मामलों में पत्नी/पति) को मूल पेंशन का 60% परिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा।
- मंहगाई के अनुसार पेंशन में वृद्धि: UPS में महंगाई के अनुपात में पेंशन में समय-समय पर वृद्धि की जाएगी।
- लाभांश और एकमुश्त राशि: सेवा के अंत में एकमुश्त राशि (lump sum) देने का भी प्रावधान है, जो NPS जैसी योजनाओं का हिस्सा होता है।
इस योजना के जरिए सरकार उन कर्मचारियों को बेहतर सुरक्षा दे रही है जो NPS जैसी अंशदायी स्कीम में शामिल हैं, लेकिन उन्हें पुरानी पेंशन योजना जैसी नियमित गारंटी नहीं मिल रही थी।
पात्रता
- वे सभी केंद्रीय कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 से पहले NPS में शामिल हैं।
- 1 अप्रैल 2025 के बाद नियुक्त होने वाले सभी नए केंद्रीय कर्मचारी।
- ऐसे रिटायर हो चुके कर्मचारी (31 मार्च 2025 से पूर्व), जो UPS की शर्तें पूरी करते हैं और उनकी पत्नी/पति पात्र हैं, उन्हें भी UPS में शामिल किया जा सकता है।
निष्कर्ष
नई अधिसूचना और UPS योजना, दोनों ही पेंशनधारियों के लिए काफी राहत लाने वाली हैं। 80 साल या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए अतिरिक्त पेंशन और NPS कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित पेंशन व्यवस्था उनके भविष्य को सुरक्षित बनाती है। सरकार का यह कदम कर्मचारियों के प्रति उसकी जिम्मेदारी और जागरूकता को दर्शाता है, जिससे हजारों परिवारों को आर्थिक स्थिरता का भरोसा मिलेगा।
