आज के समय में डिजिटल शिक्षा का महत्व लगातार बढ़ रहा है। पढ़ाई के लिए लैपटॉप अब हर छात्र की जरूरत बन गया है, खासकर उन छात्रों के लिए जो 10वीं या 12वीं पास कर चुके हैं और आगे की पढ़ाई या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। सरकार द्वारा कई राज्यों में ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनके तहत मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को फ्री लैपटॉप या ₹25000 की आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि वे अपनी पढ़ाई बिना किसी रुकावट के जारी रख सकें।
इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी छात्र की शिक्षा संसाधनों की कमी के कारण न रुके। इससे छात्रों को डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन कोर्सेज और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में काफी सुविधा मिलती है। यदि आपने हाल ही में 10वीं या 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की है, तो यह योजना आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है।
Free Laptop Yojana 2025
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योजना का नाम | फ्री लैपटॉप योजना / Free Laptop Yojana 2025 |
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विभाग | शिक्षा विभाग / राज्य सरकार |
लाभार्थी | 10वीं/12वीं पास मेधावी छात्र |
लाभ | मुफ्त लैपटॉप या ₹25000 की आर्थिक सहायता |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
पात्रता | राज्य व बोर्ड के अनुसार अलग-अलग (60%-85%+ अंक) |
आवश्यक दस्तावेज | आधार कार्ड, मार्कशीट, बैंक पासबुक आदि |
वितरण का तरीका | DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) या डायरेक्ट लैपटॉप |
आधिकारिक वेबसाइट | राज्य के अनुसार अलग-अलग |
योजना की स्थिति | कुछ राज्यों में सक्रिय, केंद्र सरकार की ओर से नहीं |
10वीं 12वीं पास छात्रों को मिलेगा फ्री लैपटॉप और 25000 रूपये, ऐसे करें आवेदन
Free Laptop Yojana 2025 कई राज्यों में चलाई जा रही है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि। इन राज्यों में अलग-अलग नियम और पात्रता शर्तें हैं, लेकिन सभी का उद्देश्य छात्रों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। कहीं छात्रों को सीधे लैपटॉप दिया जाता है, तो कहीं ₹25000 की राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे वे अपनी पसंद का लैपटॉप खरीद सकते हैं।
किन राज्यों में मिल रहा है फ्री लैपटॉप या ₹25000?
- उत्तर प्रदेश: 10वीं या 12वीं पास छात्रों को ₹25000 की राशि दी जाती है, जो उनके बैंक खाते में ट्रांसफर होती है।
- मध्य प्रदेश: 12वीं में 75% या उससे अधिक अंक लाने वाले छात्रों को ₹25000 की राशि मिलती है। SC/ST छात्रों को 65% पर भी लाभ मिलता है।
- राजस्थान: 75% या उससे अधिक अंक लाने वाले छात्रों को सीधे लैपटॉप दिया जाता है।
- अन्य राज्य: कई अन्य राज्यों में भी इसी तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन नियम अलग-अलग हो सकते हैं।
पात्रता
- छात्र भारत का नागरिक होना चाहिए।
- मान्यता प्राप्त स्कूल से 10वीं या 12वीं पास की हो।
- राज्य के अनुसार न्यूनतम अंक (60%-85%+) अनिवार्य हैं।
- छात्र का बैंक खाता और आधार कार्ड होना जरूरी है।
- हाल ही में परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
- कुछ राज्यों में परिवार की वार्षिक आय सीमा भी लागू है (जैसे 6 लाख रुपये से कम)।
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- 10वीं/12वीं की मार्कशीट
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक/खाता विवरण
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- आय प्रमाण पत्र (कुछ राज्यों में जरूरी)
आवेदन प्रक्रिया
- अपने राज्य की शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- “Free Laptop Yojana 2025” या “फ्री लैपटॉप योजना” लिंक पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें – नाम, पता, जन्म तिथि, माता-पिता का नाम, अंक प्रतिशत, स्कूल का नाम आदि।
- जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करें और आवेदन संख्या नोट कर लें।
- कुछ दिनों बाद लाभार्थी सूची वेबसाइट पर जारी होती है, जिसमें अपना नाम चेक करें।
- चयनित होने पर राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है या लैपटॉप दिया जाता है।
योजना के लाभ
- डिजिटल शिक्षा के लिए जरूरी संसाधन मिलते हैं।
- आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को आगे बढ़ने का मौका।
- प्रतियोगी परीक्षाओं और ऑनलाइन कोर्सेज की तैयारी आसान।
- शिक्षा में समानता और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा।
मुख्य बातें
- योजना का लाभ केवल उन्हीं छात्रों को मिलेगा, जिन्होंने हाल ही में 10वीं या 12वीं अच्छे अंकों से पास की हो।
- आवेदन के लिए सभी दस्तावेज सही और अपडेटेड होने चाहिए।
- राशि सीधे DBT के माध्यम से दी जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है।
Disclaimer:
PIB Fact Check के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा “Free Laptop Scheme 2025” नाम की कोई योजना घोषित नहीं की गई है। सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे लिंक और मैसेज फर्जी हैं और उनका किसी भी सरकारी पोर्टल से कोई संबंध नहीं है।
राज्यों की अपनी योजनाएं जरूर चल रही हैं, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कोई अखिल भारतीय फ्री लैपटॉप योजना नहीं है। अतः किसी भी अनजान वेबसाइट या लिंक पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी न डालें और केवल अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट से ही आवेदन करें।